Khushi Pawar प्रतिनिधी [ There is no one to raise issues of other posts like the teaching post. ] : राज्य सरकारच्या विधानपरिषदेत शिक्षकांडून निवडुन आलेल्या 07 शिक्षक आमदारांकडून शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो . परंतु इतर पदांच्या समस्या मांडण्यासाठी कोणली वालीच नसल्याने , इतर पदांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित राहतात असे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे .
राज्यातील लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या व्यथामध्ये लिपिक पदांना सहाव्या वेतन आयोगापासुन वेतनांमध्ये वाढ मिळालेली नाही , राज्यात लिपिक पदांची संख्या देखिल 7 ते 9 लाख पर्यंत आहे .
परंतु राज्यातील काही विभागातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदनामामध्ये बदल करुन त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे ,त्याचबरोबर ज्या पदांचा समावेश हा राजकारणी यंत्रणेमध्ये आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न देखिल कर्मचारी संघटनेच्या दबावाने सोडविले जातात .
लिपिक कर्मचारी संघटनेकडून नमुद करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार नमुद करण्यात आले आहे कि , कर्मचाऱ्यांना कामाच्या स्वरुपानुसार वेतनश्रेणी दिली जात नाही . तर त्यांचे विधानसभेत कशा पद्धतीने प्रश्न मांडले जातात , त्यावरुन त्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ केली जाते .
शिक्षकांचे जसे विधानभवनात शिक्षक आमदारांकडून नियमित प्रश्न मांडले जाते , त्याप्रमाणे इतर पदांचे प्रश्न विधानभवनात प्रश्न मांडण्यासाठी आमदार असावा अशी विविध कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे .
शिक्षक : राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाचा मोठा ताण असतो , त्यांचे प्रश्न शिक्षक आमदारांकडून देखिल सोडविले जात नाहीत , कारण अशैक्षणिक कामे शिक्षकांच्या माथी पुर्वी पासुन लागले आहे .
लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली व्यथा पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .