राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या “या” आहेत , प्रमुख 03 प्रलंबित मागण्या ; अधिवेशनात निर्णयाची अपेक्षा !

Spread the love

Khushi Pawar प्रतिनिधी [ These are the three main pending demands of state government employees; Decision expected in the session! ] : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात तीन प्रमुख मागण्या अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहेत , सदर प्रलंबित मागण्यावर सध्याचे राज्याचे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये निर्णयाची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे .

01. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे : देशामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 25 राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय (Retirement age) 60 वर्षे केले आहेत , त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अ , ब व क संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ( Retirement age ) 60 वर्षे करण्याची मागणी बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे .

02.old pension scheme ( जुनी पेन्शन योजना ) : देशामध्ये राजस्थान , पंजाब , हरियाणा , छत्तीसगड , झारखंड या पाच राज्य सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  (NPS ) रद्द करून परत पूर्वीप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (old pension scheme ) लागू करण्यात आली आहे . तर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  (NPS ) स्वीकारलीच नसल्याने , सदर राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन  (old pension) योजनाच लागू आहे .

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित करण्यात आलेले ( UPS  / सुधारित NPS) सर्व पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी बऱ्याच दिवसापासून होत आहे .

03. महागाई भत्ता (DA) : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 2%  वाढीव महागाई भत्ता ( DA ) थकबाकीसह  तात्काळ लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे .

Leave a Comment